ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਤੋਂ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? 

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ZEE5 ‘ਤੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਪਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 19(2) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ—ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ—ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੋਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਤੋਂ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ