ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ (caste census) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਪੌਲਿਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCPA) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੰਗ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਗਣਨਾ 1871-72 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 4147 ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡਾਟਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1941 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Tribes) ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (OBCs) ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਥਿਤੀ (SECC) ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 46.7 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ/ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 8.2 ਕਰੋੜ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ।

ਮੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। OBCs ਲਈ 27% ਰਾਕਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 63% ਆਬਾਦੀ OBC ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (EBCs) ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਨੇ ਵੀ ਸਵਤੰਤਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੀ। RSS ਅਤੇ NDA ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਵੇਂ JD(U), ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬਲਤਾ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
1. ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ: 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।
2. ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ: ਇਹ ਵੰਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਦਵਾਏਗਾ।
3. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ (delimitation) ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ
1. ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਹੀਤਾ: ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ 2011 ਦੇ SECC) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ: ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ BJP ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
– ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ

ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ