ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਛਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ‘ਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ!

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਕਿਉਂ ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, BBMB, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, BBMB, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਛਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ