ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ LAND POOLING ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ STAY

“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ?

ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਏ…..ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਚੇਗੀ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਹਚਾਣ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।