ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੌਇਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 7.19% ਫਰੀ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 12% ਰੌਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ (ਓਸਟੀਜ਼) ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 7.19% ਰੌਇਲਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12%, 12-30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 18%, 30-40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30% ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੂਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।