ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਕਾਰਨਿਕ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 73 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨਿਕੇਤ ਨਿਕਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ