Punjab
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ OPD ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ
ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ।
