ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ? 

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਫੋਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਚਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਰਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ 2015 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੌ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਸਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਿੰਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ