ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ, ਠੇਕਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਬ੍ਰੈਡਕੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲ-1 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30-22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰੈਡਕੋ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।