ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ , ( ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਨਾ ਵੱਟਣ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਔਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਂਦੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 200 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਂਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।