ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਜਾਂ ਚਰਕੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਓ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ