ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹੱਸ! ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR, ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਅੱਤਲ—ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? 

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 103 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ? ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ, ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਸੇਜ, CCTV ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਥਿਤ PA ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਕੀ WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ SGPC ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ?
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ chats ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ chats ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ? ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸਲ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਿਸ account ਜਾਂ mobile number ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ?
ਇਹ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ footage ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 103 ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸੰਬੰਧਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ CCTV footage ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ CCTV ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
SGPC ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ FIR ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, CCTV footage ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ chats ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ—ਪਰ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੈ: ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਧੜੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ