ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ: 2027 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, BBMB ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਪੋਲਿਟੀਕਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਪੰਥਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੱ%