ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ? ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ 35 ਸਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ—ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੀ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ—ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ? ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ