ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਇੰਦਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਿਉੰ ਹੋਇਆ ? 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਰਗੀ ਖੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ?
ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 43 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ,
‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ, ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ