6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ: ਕਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ

5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ

ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਭੂਗੋਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ।

ਉਧਮਪੁਰ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ (USBRL) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੀਨਾਬ ਰੇਲ ਪੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ 359 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲ ਆਰਚ ਪੁਲ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਜੀਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ-ਮੋਰਹ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-244 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ

ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਾ ਅਤੇ ਨੀਲਮ-ਝੇਲਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਲੋਡਸ਼ੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਣਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਜਣ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.77–1.78 ਕਰੋੜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਗੁਲਮਰਗ, ਪਹਾਲਗਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨਮਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਨ, ਗੁਰੇਜ਼, ਦੂਧਪਥਰੀ ਅਤੇ ਲੋਲਾਬ ਘਾਟੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਭਰੇ ਹਨ।

ਹੋਮਸਟੇ, ਹੋਟਲ, ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨੀਲਮ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਹੋਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ।

2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹5,824 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ।

ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

2019 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੋ ਪਾਸੇ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਵਧਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਔਖੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਲਾਨੀ ਆਮਦ, ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਪਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।