ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਬਾਜਵਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ! ਉਹਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਲੀਨਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ 1114.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।