ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ: ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ? ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ? 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ “ਬੀੜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। 2008 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2026 ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਤਾਂ 1986 ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ