ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ, ਵਕਫ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕੀ ?, ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਲਵਾਦ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ?

ਵਕਫ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ “ਵਕਫ਼” ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਰੋਕਣਾ” ਜਾਂ “ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ”। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਇਜ਼ੁੱਦੀਨ ਸਮ ਘੋਰੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ।

ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1913 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। 1923 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1954 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ “ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ” ਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 32 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 8.72 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 9.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਪਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਥਿਰੂਚੇਂਦੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1964 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਬਣ ਗਿਆ।ਇਸ ਨੇ 1995 ਐਕਟ ਨੂੰ “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ” ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਨਾਨ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਨਾਨ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੈਲਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ”ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ” ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ (ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ) ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਕਫ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਥਮਾਨ ਬਿਨ ਅੱਲਾਫ਼ ਨੇ ਰੋਮਾ ਕੂੰਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰਸਿਆਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਰ ਕਮੇਟੀ 2006 ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਕਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ