“20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ? ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ”

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ “ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਬਜ਼” ਫੜਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੋਟ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲਗਭਗ 20-22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਕਰੀਬ 33-34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਗਭਗ 12-15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਓਬੀਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ 18-20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੂਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਅਰੋੜਾ, ਸੈਣੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਮਿਲਾਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਉਪਜਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੌਥਾ, ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 20-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਰਗ “ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 8-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਸਥਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ