India
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ-1946 ਤੋਂ 1950 ਤੱਕ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਲੰਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਉਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਐਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 11 ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕੇ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

