ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਵਸ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਆਫ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ — ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ?:-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 80 ਤੋਂ 90 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2012 ਦੇ ਨਿਰਭੈਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?

ਰਾਮ ਰਹੀਮ: ਸਜ਼ਾਆਫ਼ਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ:-
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ—ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 15 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਬਾਹਰ—ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹ “ਰਾਹਤ” ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਕੇਸ: ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ?:-
ਉਣਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—
ਦੋਸ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ
ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—
ਕੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ?
ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇਵਕੀਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਸਵਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਆਸ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ—

ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?
ਕੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਜਦ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ—
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ