25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ Fundamental rights ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ- ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 1971 ਵਿੱਚ ਪਰ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਕਰਾਓ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 18 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆਰ ਸੀ ਕੂਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ Privy purse ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ Privy purse ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ Privy purse ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1971 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਵਾਬ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਪਟਾਉਦੀ, ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਗੁੜਗਾਂਓ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1972 ,73,74 ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਰਹੇ 1974 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚਿਮਨ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੌਰਜ ਫਰਨਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਜੂਨ1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1971 ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ 14 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਪਾਲ ਕਪੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ਼ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ352 ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਦੋਂ internal disturbance ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ internal disturbance ਦੱਸ ਕੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਛਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਫ਼ੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 21 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ , ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ