MP ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

MP ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ – ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ।”

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ MP ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬੈਥਲਹੈਮ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1974 ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਨੀਫੈਸਟ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ 2019 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।