ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ: ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ- ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ !

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ—ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਇਰਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਬੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਟਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਨਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ