ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਾਤੀ ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ (ਕਰੀਬ 18ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਧਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਟ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 14–15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਲਗਭਗ 11–12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਕਰੀਬ 4–5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 5–6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਿਸਿਚਤ ਵੋਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ—ਹਾਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ