ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ! ਧਾਮੀ ਦੇ Poter War ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ 

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਛਿੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ