ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ” ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈਸੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ—ਇੱਕ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਕੜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ