ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ – ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੇਹੱਦ ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧੀਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ: ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਜਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ:

1. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿੱਕ ਮਦਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤਾਓ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ – ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 25% ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ