ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਅਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੇਹਨਤ, ਉਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਪ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।

 ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ