ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ? 

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿਹਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਆਗੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ