‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਤੋਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਤੱਕ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਬੈਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ!

ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 60- 65 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਨਾਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25,000 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
1998 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ, ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ