Punjab
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦ
12 ਜਨਵਰੀ 2024: ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਖਰਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਉੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ,ਟਮਾਟਰ,ਪਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੌਸਮ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪਏ ਕੋਰੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਖਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਵਪਾਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਹਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਧਾਰਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
