ਕੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? 

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ‘ਟ੍ਰਬਲਸ਼ੂਟਰ’ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ?
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ PCC ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਚੋਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਡਿੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼’ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ, ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ