AAP ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ AAP ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ — ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ?
ਇਹੀ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਨਜ਼ੀਏ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੌਣ AAP ਛੱਡ ਕੇ BJP ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ — ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ