ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ LG ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ, 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

2015 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਬੀਯੂ) ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
FBU ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ FBU ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
FBU ਨੇ 700 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 60% ਸਿਆਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ FBU ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। FBU ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਸਿਆਸੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ, 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, 2016 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।