ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

ਸੱਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”