ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ? 4 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ Warm Up 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ—ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਚਿਹਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੰਡ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ