ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁੱਕਾ ਚੁਣਾਵੀ ਹਥਕੰਡਾ ਗਰਦਾਨਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਥਕੰਡੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁੱਕਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ 5100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 15000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ (1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਕੀਤੀ।” ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.95 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992-97 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997-2002 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 2007-12 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 25 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 52.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।