ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਸੀ—ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮੋੜ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੌਮੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ “ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਿਆ।

ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਹ—ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ