Punjab
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 13 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੀਆਈਓ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ।
