ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ! 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ Sukhbir Singh Badal ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਕਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

16-17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ Anandpur Sahib Resolution ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ।

ਸਵਰਗਵਾਸੀ Parkash Singh Badal ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜਪੁਰੀ