India
ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ?
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਹੀਰਾ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁੱਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
