ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ “S.I.R.” ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ S.I.R. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ S.I.R. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ।

S.I.R. ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

S.I.R. ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Special Intensive Revision ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ:

1. ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ

2. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ

3. ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ

4. ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

5. ਗ਼ਲਤ ਪਤੇ ਜਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ

6. ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ S.I.R. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ “ਡੀਪ ਚੈਕਿੰਗ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

S.I.R. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ:

1. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ

2. ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

3. ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

4. ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ “Intensive Revision” ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “Special Intensive Revision” ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ।

S.I.R. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ:

1. ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

2. ਨਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ

3. ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

4. ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

S.I.R. ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:

1. ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ

ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

3. ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ

ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ

ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

S.I.R. ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

S.I.R. ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ

ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

S.I.R. ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ

1. ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ

ਗਲਤ ਨਾਮ ਹਟਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

2. ਧੋਖਾਧੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ।

3. ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

4. ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

5. ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ S.I.R. ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ S.I.R. ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2021 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ?

1. ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ।

2. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

3. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4. S.I.R. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਸੀ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ:

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

ਨਕਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਨਾਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਕੀ S.I.R. ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ?

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ S.I.R. ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ:

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

S.I.R. ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ S.I.R. ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।