ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1875 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 3720 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਨ।
ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ/ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 12 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 101 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 62 ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 39) ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 637 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 219 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 5 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 214) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 285 ਸੰਦਰਭਹੀਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 147 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2022-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।