ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ. ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਏ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ (ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਹਿਤ) ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ ਸੂਬਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ. (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡਟ ਸਟੇਟਸ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ (ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਆਉਣ ਵਾਲਾ) ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ) ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ-ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੱਖੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ/ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਵੰਡ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਐਲਾਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਿੱਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਆਦਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।