ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1291 ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 891 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਲ-2 ਤੇ ਐਲ-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਵੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ 206 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 542 ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 431 ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟੋਰਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2000 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1918 ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਧਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ”ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ”ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.6 ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫੁਟੇਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਕਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।