ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304, 1860 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੋਂ 376-ਡੀ ਜਾਂ 377 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304, 1860 ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376-ਏ, 376-ਏ.ਬੀ., 376-ਬੀ, 376-ਸੀ, 376-ਡੀ, 376-ਡੀਏ, 376-ਡੀ.ਬੀ., 376-ਈ ਜਾਂ 377 ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ-2010 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 2010 ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।