100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4000 ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 2000 ਮੁਖੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2046 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤੇ 800 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ 9000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6947 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘104’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 24¿7 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘112’ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹਨ, ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਆਦਿ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡੀਅਨਜ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕ ਖਾਨਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੈਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਨੌਰਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।