ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੋ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਸੰਬਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ” ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 124 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਓਥੇ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ 126 ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ” ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ `ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 2000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਹੈ। `ਆਪ` ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1031 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 19000 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  13000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 6000 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜਾ ਹੈ।